झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रबंधन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जहां महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आईटी सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ एएजी अच्युत केशव और अन्य कई उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे। सरकार का मानना है कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी मुकदमों से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी।
विभिन्न विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी वकील इस डिजिटल मंच से जुड़े रहेंगे, जिससे मुकदमों की स्थिति की निगरानी करना और समय पर आवश्यक कार्रवाई करना आसान होगा।
बीस से अधिक नई सुविधाएं प्रदान की गईं
इस पोर्टल में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो और बेहतर रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट्स से जुड़ाव, स्मार्ट कॉज लिस्ट, दैनिक और साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, केंद्रीकृत नोटिस प्रबंधन और मोबाइल ऐप जैसी 20 से अधिक नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।
भविष्य में, इस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके कानूनी मामलों का विश्लेषण करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है। महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने बताया कि यह पोर्टल सरकारी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार लाएगा और अदालतों में सरकार की पैरवी को अधिक प्रभावी बनाएगा। वहीं, आईटी सचिव पूजा सिंघल ने इसे तकनीक के माध्यम से पारदर्शी और बेहतर प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।